अगर आप दिल्ली में रहते हैं और नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अपनी जंग को तेज करते हुए नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है। इस नई नीति का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है भारी सब्सिडी और टैक्स में पूरी छूट। सरकार ने इस बार सब्सिडी का ऐसा गणित तैयार किया है कि एक पुरानी कार को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार लेने पर आपको सीधे ₹1.5 लाख तक का फायदा (सब्सिडी + टैक्स बचत) हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को लोगों और विशेषज्ञों के सुझावों के लिए पब्लिक किया है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि दिल्ली को वाहनों के धुएं से फ्री किया जाए। लोगों से प्राप्त सुझावों और आवश्यक संशोधनों के बाद इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहने वाली है।
1. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर
दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चलते हैं, इसलिए सरकार ने यहां सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। पहले साल में गाड़ी खरीदने पर ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000) की सब्सिडी मिलेगी। यानी अगर आप बड़ी बैटरी वाला स्कूटर लेते हैं, तो सीधे ₹30,000 की बचत। यदि आप अपना पुराना पेट्रोल वाहन (BS-IV या नीचे) स्क्रैप करते हैं, तो ₹10,000 अलग से मिलेंगे। वहीं, ₹2.25 लाख तक की गाड़ियों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी।
2. प्राइवेट इलेक्ट्रिक कार
नई पॉलिसी में कारों के लिए सीधा कैश इंसेंटिव नहीं है, लेकिन स्क्रैपिंग पर मिलने वाला फायदा ऐतिहासिक है। अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे पुरानी कार को कबाड़ में देकर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो सरकार आपको ₹1,00,000 का स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी। यह लाभ ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली कारों पर और पहले 1 लाख आवेदकों के लिए उपलब्ध है। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ है। वहीं, 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' कारों पर 50% टैक्स की छूट दी गई है।
3. थ्री-व्हीलर और ई-ऑटो
दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए यह पॉलिसी किसी वरदान से कम नहीं है। पहले साल ई-ऑटो खरीदने पर ₹50,000 की सीधी सब्सिडी मिलेगी। वहीं, अगर आप अपना पुराना CNG या BS-IV थ्री-व्हीलर स्क्रैप करते हैं, तो ₹25,000 का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 100% की छूट दी गई है।
4. कमर्शियल लोडिंग गाड़ियां
सामान ढोने वाले छोटे हाथी (N1 कैटेगरी) के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। पहले साल खरीदारी पर ₹1,00,000 की सब्सिडी। वहीं, पुराना वाहन स्क्रैप करने पर ₹50,000 अतिरिक्त। यानी कुल ₹1.5 लाख की बचत।
समय के साथ घटेगी सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने डिग्रेसिव मॉडल अपनाया है, जिसका मतलब है कि जो जितनी जल्दी खरीदेगा, उसे उतना ज्यादा फायदा होगा।
- टू-व्हीलर: पहले साल ₹10,000/kWh, दूसरे साल ₹6,600/kWh और तीसरे साल ₹3,300/kWh सब्सिडी मिलेगी।
- थ्री-व्हीलर: पहले साल ₹50,000, दूसरे साल ₹40,000 और तीसरे साल ₹30,000।
- ई-ट्रक: पहले साल ₹1 लाख, दूसरे साल ₹75 हजार और तीसरे साल ₹50 हजार।
जरूरी शर्तें
- सब्सिडी की सारी राशि किसी एजेंट के पास नहीं, बल्कि सीधे आपके बैंक खाते में आएगी।
- स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ तभी मिलेगा जब आप पुराना वाहन स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई EV खरीदेंगे।
- यह योजना केवल उन्हीं वाहनों के लिए है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड होंगे और खरीदार दिल्ली का निवासी होगा।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की इस नई पॉलिसी का मकसद ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और ईवी की कीमतों को पेट्रोल गाड़ियों के बराबर लाना है। भारी सब्सिडी, स्क्रैपिंग बोनस और रोड टैक्स माफी जैसे कदम मिडिल क्लास परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना बेहद किफायती बना देंगे।
